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आदमीयो का भी क़ानूनी  अधिकार  है -  बेमतलब की ग्रिफ्तारी और नजरबंदी से बचने का।  मीडिया ने हाल ही में यौन उत्पीड़न के कई मामलों को उजागर किया है, लिव-इन रिलेशनशिप में बलात्कार के आरोप, या झूठे विवाह का वादा करने के बाद बलात्कार। हालांकि इस तरह के मामलों की संख्या में बड़ी वृद्धि हो सकती है, एक और सतर्क रहस्योद्घाटन यह है कि 2013 के बाद से आपराधिक कानून में बदलाव के कारण रिपोर्टिंग में वृद्धि और हाल ही में कई आंदोलनों ने महिलाओं को न्याय किए जाने के डर के बिना बोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। इनमें से कई मामले पिछली घटनाओं से संबंधित थे, जिससे तथ्यों को सत्यापित करना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि, आरोपों की प्रकृति यह है कि 2013 सी आर पी सी की धारा 154 में संशोधन के बाद और ललिता कुमारी बनाम सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए। यूपी (2013) की। हर एफ आई आर में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। हमारी अदालतों ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया के महत्व पर बार-बार जोर दिया है। निर्दो...