आदमीयो का भी क़ानूनी अधिकार है - बेमतलब की ग्रिफ्तारी और नजरबंदी से बचने का।
मीडिया ने हाल ही में यौन उत्पीड़न के कई मामलों को उजागर किया है, लिव-इन रिलेशनशिप में बलात्कार के आरोप, या झूठे विवाह का वादा करने के बाद बलात्कार। हालांकि इस तरह के मामलों की संख्या में बड़ी वृद्धि हो सकती है, एक और सतर्क रहस्योद्घाटन यह है कि 2013 के बाद से आपराधिक कानून में बदलाव के कारण रिपोर्टिंग में वृद्धि और हाल ही में कई आंदोलनों ने महिलाओं को न्याय किए जाने के डर के बिना बोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। इनमें से कई मामले पिछली घटनाओं से संबंधित थे, जिससे तथ्यों को सत्यापित करना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि, आरोपों की प्रकृति यह है कि 2013 सी आर पी सी की धारा 154 में संशोधन के बाद और ललिता कुमारी बनाम सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए। यूपी (2013) की।
हर एफ आई आर में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। हमारी अदालतों ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया के महत्व पर बार-बार जोर दिया है। निर्दोषता की धारणा आपराधिक न्याय के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। उच्च न्यायालय में दोषी साबित होने तक सभी को निर्दोष माना जाता है। केवल पहली सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण को सुसमाचार के रूप में सही नहीं माना जा सकता है (एडवाट अमरीश गोयल बनाम मुक मुकम्मल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी; बम एचसी 2017)। यह आवश्यक नहीं है कि हर किसी पर अपराध का आरोप लगाया जाए। धारा 498ए आई पी सी एक और विवादास्पद प्रावधान है जो विधायकों, कानून प्रवर्तन और न्यायाधीशों को विभाजित करता है। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में, सुप्रीम कोर्ट ने सी आर पी सी की धारा 41 को लागू करने के सामान्य पुलिस अभ्यास में बदलाव की मांग की। यह स्वीकार करते हुए कि गिरफ्तारी से अवमानना और हत्या की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अदालत ने सभी राज्य सरकारों को आई पी सी की धारा 498 ए या दहेज निवारण अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत मामलों या अपराधों में अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का निर्देश दिया। सजा में मनमानी गिरफ्तारियां न करें मामलों। अनुभाग आवश्यकताओं 1 की आवश्यकताओं के अनुसार गिरफ्तारी की आवश्यकता को संतुष्ट किए बिना वर्षों तक कारावास के साथ। इस प्रकार, गिरफ्तारी केवल तभी की जाएगी जब व्यक्ति को आगे के अपराधों को करने से रोका जाए, या उचित जांच के लिए, या ऐसे व्यक्ति को गवाही को प्रभावित करने से रोकने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, या ऐसे व्यक्ति को अदालत में मौजूद होने पर गिरफ्तार किया जाए। निश्चित नहीं। गिरफ्तारी करने के बजाय, एक पुलिस अधिकारी सेक्शन A1A के तहत पेश होने के लिए एक नोटिस जारी कर सकता है, जो ऐसे व्यक्ति को संकेत दे सकता है कि वह उसके सामने पेश हो सकता है या किसी अन्य जगह पर उपस्थित हो सकता है।
दूसरी कठिनाई जमानत से इनकार कर रही है। मुकदमे और सजा से वंचित होने के लिए अभियुक्त को जमानत देने से इनकार। अपनी बेगुनाही के बावजूद, वह अभी भी जेल में शारीरिक और मानसिक रूप से जीवन से वंचित है। यह किसी भी तरह से आपराधिक न्याय के प्रशासन का समर्थन नहीं करता है कि यह आवासीय जेलों में खर्च किए गए राज्य संसाधनों पर अनुचित दबाव नहीं डालेगा।
जमानत का अर्थ है एक दोषी व्यक्ति की अस्थायी रिहाई, जिसे गिरफ्तार किया गया है या कैद किया गया है जबकि एक निश्चित राशि जमा की जाती है या संपत्ति संरक्षण का वादा किया जाता है जब भी अभियुक्त को अदालत में उपस्थित होने की गारंटी दी जाती है। हो जाता। अदालत के अधिकार क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र के तहत खुद को पेश करने के लिए समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिए सहमत होने से कानूनी हिरासत से बाहर का रास्ता है। अजनबियों के मामले में, व्यक्ति को अपने स्वयं के बांड पर या बिना जमानत के रिहा किया जा सकता है। जमानत की मांग, और राशि की मांग, अगर गारंटी पर जोर दिया जाता है, तो चर पर निर्भर करता है। जमानत का उद्देश्य व्यक्तियों को शारीरिक हिरासत से मुक्त करना और रचनात्मक हिरासत बनाए रखना है। इस तरह, गिरफ्तारी या मुकदमे के उद्देश्यों से समझौता किए बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सुरक्षित है।
दंड प्रक्रिया संहिता अपराधों को जमानती और गैर-जमानती में विभाजित करती है। जमानती अपराधों में और गैर-जमानती अपराधों में विवेक का मामला है। यह विवेक अदालतों से जुड़ा है और अपराध की गंभीरता और सजा की गंभीरता पर आधारित है। CRPC (धारा 6 436--439) ने धूम्रपान करने वालों से घिरे अधिक व्यवस्थित जमानत अनुमोदन के मुद्दे से निपटा है। निस्संदेह, सभी स्थितियों की आशा करना और अनुदान, इनकार या जमानत को नियंत्रित करने वाले सख्त और तेज नियमों को लागू करना असंभव है। इस प्रकार, यह बहुत हद तक न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है, हालांकि कुछ कारकों को इस विवेक के न्यायिक व्यवहार में अदालतों का मार्गदर्शन करने के लिए माना जाता है। मुख्य मार्गदर्शक कारक अभियुक्तों की जटिलता, आवेश की चौड़ाई, आवेश के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, पीड़ित और गवाहों के संबंध में अभियुक्तों की स्थिति, स्वास्थ्य, उम्र और लिंग का लिंग है। अभियुक्त। केवल बयान हैं और हताशा नहीं है और आपराधिक न्याय प्रणाली संतुलन बनाए रखने के लिए सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायाधीशों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। किसी वर्ग को कथित रूप से पुरुषों को परेशान करने का अनुरोध किया गया था, जैसे कि 498 ए के तहत क्रूरता, या धारा 354 ए, 354 और 3 साल से अधिक की सजा। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और छेड़छाड़ के तहत 509। शायद। धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोप एक अपवाद हैं जहां जमानत से इनकार किया जा सकता है, लेकिन केवल अगर अभियुक्त के पास वें को इंगित करने के लिए उचित आधार हैं
इसे कुंद करने के लिए, मूल नियम जमानत है, जेल नहीं। यह नियम बर्खास्तगी की अनुमति दे सकता है, लेकिन आवश्यक हो सकता है जहां अभियुक्त ने भागने, गवाहों को डराने, सबूतों के साथ छेड़छाड़, एक अपराध को दोहराने या किसी अन्य गड़बड़ी का कारण बनाकर न्याय में बाधा डालने की कोशिश की। प्रयास करने की संभावना है। उपर्युक्त जोखिमों में से किसी के अभाव में, जमानत से इंकार करना उचित होगा।
यदि आरोप झूठे हैं, तो वे मामले की जांच नहीं करते हैं, लेकिन एक निष्पक्ष सुनवाई में लंबा समय लगता है, जिसके दौरान अभियुक्त को बहुत अपमान सहना पड़ता है। ऐसे मामलों में, पुलिस मनमानी गिरफ्तारी करती है और अदालत अभियुक्तों के मूल अधिकारों के नियमित उल्लंघन के रूप में जमानत को खारिज कर देती है। कानून यौन अपराधों में एक महिला के नाम के प्रकटीकरण की रक्षा करता है, लेकिन एक ऐसे अभियुक्त की रक्षा नहीं करता है, जिसका नाम सार्वजनिक रूप से शर्मसार किया गया है। मीडिया ने उनकी तस्वीरों, कथित घटना के विवरण आदि को जारी करके एक सार्वजनिक परीक्षण किया, जिससे आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों को अनुचित उत्पीड़न और शर्मिंदगी हुई, जिन्हें समाज से दूर रखा गया और निष्कासित कर दिया गया। जाता है।
जन विरोध या आंदोलन के मद्देनजर जनता की मांगों के जवाब में, कई केंद्रीय कानूनों को जल्द लागू किया गया। उनके कार्यान्वयन ने भ्रम और अराजकता का कारण बना, क्योंकि उनके उपयोग, दुरुपयोग और अनुपात के संतुलन को व्यवहार में आने से पहले जाँच नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, आईपीसी का अनुच्छेद 498 ए, जो उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए था, दूसरे सेक्स के खिलाफ कठोर और भेदभावपूर्ण साबित हुआ। नारीवादियों को कानून के दुरुपयोग से प्रभावित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह उनकी 'सभी के लिए समानता' की विचारधारा के खिलाफ है। हम सभी को समानता और कानून की समान सुरक्षा का समर्थन करना चाहिए जैसा कि अनुच्छेद 14 के तहत घोषित किया गया है। गलत आरोप महिलाओं के आंदोलन के लिए एक बाधा है और इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। कानून के दुरुपयोग का बचाव किया जाना चाहिए।
ENGLISH TRANSLATION:
The media has recently uncovered several cases of sexual harassment, allegations of rape in a live-in relationship, or rape after a falsely promised marriage. While there may be a large increase in the number of such cases, another cautious revelation is that the increase in reporting due to changes in the criminal law since 2013 and the recent my many movements have encouraged women to speak out without fear of being judged. . Many of these cases were related to past events which made it very difficult to verify the facts. However, the nature of the allegations is that after the 2013 amendment to Section 154 of the CRPC, and Lalita Kumari v. Following the decision of the Supreme Court in the government, the FIR must be registered. Of UP (2013).
The arrest of the person involved in every FIR is not required. Our courts have repeatedly emphasized the importance of due process to ensure justice. The notion of innocence is one of the main principles of criminal justice. Everyone is presumed innocent until proven guilty in a high court. Only the registration of the first information report cannot be considered as true of the Gospel (Advat Amrish Goyal v. Mukesh School of Technology; Bom HC 2017). It is not necessary to arrest everyone who is charged with a crime. Section 498 AIPC is another controversial provision that divides legislators, law enforcement and judges. In Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014), the Supreme Court sought a change in the general police practice of enforcing Section 41 of the CRPC. Acknowledging that arrest leads to freedom of contempt and murder, the court directed all state governments to direct their police officers in cases or offenses under Section 498A of the IPC or Section 4 of the Dowry Prevention Act, 1961. Do not make arbitrary arrests in sentencing cases. With imprisonment for years without satisfying the need for arrest as per the requirements of section requirements1. Thus, an arrest will be made only if the person is prevented from committing further offenses, or for proper investigation, or to prevent such person from influencing testimony or tampering with evidence, or to be arrested where such person is present in court. Not sure. Instead of making an arrest, a police officer may issue a notice to appear under section A1A which may indicate to such person that he may appear before him or else be present at another place.
The second difficulty is denying bail. Refusal to grant bail to the accused for being deprived of trial and sentence. Despite his innocence, he is still physically and mentally deprived of life in prison. It does not in any way support the administration of criminal justice that it would not put undue pressure on state resources spent in residential prisons.
Bail means the temporary release of a convicted person who has been arrested or imprisoned while a certain amount is deposited or property protection is promised whenever the accused is guaranteed to be present in court. Happens. There is a way out of legal custody by agreeing to be present at the time and place to present oneself under the jurisdiction and jurisdiction of the court. In the case of strangers, the person can be released on his own bond or without bail. The demand for bail, and the amount demanded, if the guarantee is emphasized, depends on the variable. The purpose of bail is to release individuals from physical custody and maintain constructive custody. In this way, the fundamental right to personal liberty is protected without compromising on the objectives of the arrest or trial.
The Code of Criminal Procedure divides offenses into bailable and non-bailable. Bail is a matter of discretion in bailable offenses and in non-bailable offenses. This discretion is attached to the courts and is based on the severity of the offense and the severity of the sentence. The CRPC (Section 6 436--439) has dealt with the issue of more systematic bail approvals surrounded by smokers. Undoubtedly, it is impossible to anticipate all situations and apply strict and fast rules governing grants, denials or bail. Thus, it relies heavily on judicial discretion, although some factors are considered to guide the courts in the judicial practice of this discretion. The main guiding factors are the complexity of the accused, the width of the charge, the nature of the evidence available in support of the charge, the status of the accused in relation to the victim and witnesses, the health, age and gender of the accused. There are only statements and not frustration and the criminal justice system relies heavily on socially sensitive judges to maintain balance.No class was allegedly requested to harass men, such as cruelty under 498A, or punishment for more than 3 years under sections 354A, 354 and 509 under sexual harassment, molestation and molestation. Maybe. Rape charges under section 376 are an exception where bail can be denied, but only if the accused has reasonable grounds to point out the crime.
To blunt it, the basic rule is bail, not jail. This rule may allow dismissal, but may be necessary where the accused tried to obstruct justice by fleeing, intimidating witnesses, tampering with evidence, repeating a crime or causing some other disturbance. There is a possibility to try. In the absence of any of the above mentioned risks, it would be appropriate to refuse bail.
If the allegations are false, they do not investigate the case, but a fair trial takes a long time, during which the accused has to bear great humiliation. In such cases, the police make arbitrary arrests and the court dismisses the bail as a routine violation of the original rights of the accused. The law protects the disclosure of a woman's name in sexual offenses, but does not protect an accused whose name has been publicly shamed. The media released a public trial by releasing his photographs, details of the alleged incident, etc., causing undue harassment and embarrassment to the accused and his family members, who were kept away from the society and expelled. goes.
In response to the demands of the public in the wake of mass protests or agitations, many central laws were hurriedly implemented. Their implementation caused confusion and chaos, as their use, misuse and balance of proportions were not checked before they came into practice. For example, Article 498A of the IPC, which was meant to protect women against harassment, proved to be harsh and discriminatory against the other sex. Feminists cannot be influenced by misuse of law as it is against their ideology of 'equality for all'. We all should support equality and equal protection of the law as declared under Article 14. False accusations are a hindrance to the women's movement and should be discouraged. Abuse of the law must be defended.
Awsome job
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