Legal education required for Indians

भारतीयो के लिए कानूनी शिक्षा की जरुरत 

  

प्यारे साथियो नमस्कार मैं आज आपके लिए अपने भारतीय कानून की भारतीय लोगो को शिक्षा की जरूरत के बारे में लिख रहा हूँ ,कानून, कानूनी शिक्षा और विकास आधुनिक विकासशील समाजों में परस्पर अवधारणा बन गए हैं, जो सामाजिक कल्याण की स्थिति में विकसित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही है। एक विकासशील देश में, सामाजिक दृष्टि से वकील का निर्माण कानूनी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज, कानून को न केवल सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में देखा जाता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में भी देखा जाता है। वकीलों को सामाजिक इंजीनियर के रूप में वर्णित किया जाता है। उदार शिक्षा के रूप में, कानूनी शिक्षा छात्रों को सामान्य और सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करके कानून की सेवा कर सकती है, जिससे वे अच्छे कानून का पालन करने वाले नागरिक बन सकते हैं। इस तरह की शिक्षा छात्रों को लोकतांत्रिक संस्कृति के महत्व और महत्व को उजागर करेगी। व्यावसायिक शिक्षा की तरह, कानूनी शिक्षा कानून के छात्रों को समाज में विभिन्न भूमिकाओं को भरने के लिए तैयार करती है, और उन्हें विभिन्न कानूनी नौकरियों से मुक्त करती है, जिसका दायरा और दायरा हमेशा आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में विस्तारित होता है,उदाहरण - नीति निर्माताओं, प्रशासकों, वकीलों, कानून शिक्षकों, आदि। आधुनिक भारत में तदनुसार, यह महसूस किया जाता है कि कानूनी शिक्षा व्यापक होनी चाहिए।

कानूनी शिक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा की तुलना में कम तकनीकी या कम पेशेवर है। भारत में कानूनी शिक्षा ब्रिटिश काल से मिलती है। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से बहुत पहले, हिंदू कॉलेज, कलकत्ता, एलफिंस्टन कॉलेज और बॉम्बे और मद्रास में कानून पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। उस समय कानूनी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कानून के छात्रों को तैयार करना था ताकि वे न्याय के प्रशासन में निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों की सहायता कर सकें। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले, कानून के अध्ययन को बहुत गंभीर अभ्यास के रूप में नहीं लिया गया था। नतीजतन, जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, "इस प्रकार उसके कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षाएं उन भूमिकाओं को निभाने में सक्षम नहीं थीं, जो उनके मानकों के अनुसार थीं।" 1947 में भारत में स्वतंत्रता के आगमन के साथ, कानूनी शिक्षा से संबंधित पूरा देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कानूनी शिक्षा के प्रति दष्टिकोण बदलने लगे और प्रयास बेहतर होने लगे। भारत का संविधान मूल रूप से वकीलों के लिए एक दस्तावेज है; 1950 से संवैधानिक कानून में काफी वृद्धि हुई है, विशेषकर मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में। 

मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन और समाज में वकीलों की भूमिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिकाओं की संख्या को अब कानून के तकनीकी चिकित्सकों की तुलना में बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य से देखा जा रहा है। प्रशासन, व्यवसाय या उद्योग में शामिल सभी लोगों के लिए कानून का बुनियादी ज्ञान आवश्यक हो गया है। एक नागरिक को अपनी नागरिक क्षमता का आनंद लेने के लिए कानून के  कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती है। कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकार और अन्य लोगों  (उदाहरण के लिए, एक पुलिस अधिकारी, व्यापारी या राजनेता,) कुछ हिस्सों की समझ की आवश्यकता होती है। कानून और उसकी मूल नीतियां और मूल्य। " इसलिए, कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता, सामग्री और जटिलता में परिवर्तन अब एक प्रमुख सामाजिक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। 

पिछले कुछ वर्षों में कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उथल-पुथल हुई है और यह बहुत चर्चा और बहस का विषय रहा है। कानूनी शिक्षा को इस समय सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि आज कानूनी शिक्षा समाज में मांगों को पूरा नहीं करती है। इसलिए, एक बड़े पैमाने पर बदलते समाज में कानूनी शिक्षा के शरीर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, केंद्रीय नियाय के पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है; एक-दूसरे के साथ लोगों के सामाजिक-आर्थिक संबंधों में कठिनाइयों में वृद्धि हुई है और इसके कारण कई मुकदमे हुए हैं; नए अपराधों में विविधता लाने के लिए एक नई स्थिति की आवश्यकता है; लोगों का स्वार्थ दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और माया भक्त मानव प्रकृति के लालच को पूरा करने के लिए आम लोगों का शोषण करने की कोशिश करते हैं। इस तरह, लोगों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ आम जनता के लिए उपलब्ध उपायों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, जब उनका किसी के द्वारा शोषण किया जा रहा हो। 

भारत में निरक्षरता अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और गरीबी भारतीय समाज का अभिशाप है और ऐसे असहाय लोगों को कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी न होने के कारण हमेशा निर्दयी और चालाक लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। इस तरह के बदलते समाज में कानूनी शिक्षा के दायरे में सुधार और विस्तार की आवश्यकता है, यह आधुनिकीकरण की अवधारणा के साथ हमारे क्षितिज को व्यापक बनाने का समय है। इसके दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए, कानूनी शिक्षा केवल कानून और न्यायशास्त्र के अध्ययन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि कानून की विभिन्न प्रक्रियाओं का भी अध्ययन होना चाहिए। यह केवल व्यक्तियों तक ही सीमित या संबंधित नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य पूरी दुनिया को कवर करना है और संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि आज कानूनी शिक्षा का उद्देश्य समाज को कानून और व्यवस्था के प्रति जागरूक करना है। इसके महत्व की आवश्यकता है। हम कानूनी शिक्षा को उसके उद्देश्य के अनुसार अलग कर सकते हैं, जिसमें से एक है

कानून सुधार:

कानूनी सुधार में कानूनी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कानून में सुधार का मतलब है कुछ सुधार, मौजूदा कानूनी व्यवस्था या सुधार में सुधार। जब विधायिका द्वारा नियमों का एक सेट या सिद्धांतों का एक सेट अधिनियमित किया जाता है या अदालत द्वारा एक विशिष्ट सिद्धांत घोषित किया जाता है, तो कभी-कभी वे समाज के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं या किसी भी सामाजिक समस्या को नियंत्रित करने के लिए अप्रभावी होते हैं जिसके लिए ऐसे कानून लागू होते हैं। ऐसी स्थितियों में कानूनी अनुसंधान, कानूनी सर्वेक्षण आदि किसी भी मौजूदा मुद्दे पर नए कानून बनाने या मौजूदा कानून को बदलने के लिए जांच में मदद करता है जो उनके उचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त नहीं है और किसी भी अन्य शाखाओं की तरह, कानून के क्षेत्र में कानूनी अनुसंधान और कानूनी सर्वेक्षण का ज्ञान कानून सुधार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत मदद करता है।

कई कानून कानून सुधारकों के प्रयासों का परिणाम हैं, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, सती निषेध अधिनियम, आदि। कानूनी शिक्षा जनता के दृष्टिकोण को बदलने में मदद करती है; यह लोगों को सामाजिक समस्याओं पर सोचने के लिए सक्षम बनाता है; यह लोगों को कर्तव्यों के अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक बनाता है; यह उन्हें आदर्श नागरिकों को केवल कानूनी शिक्षा के माध्यम से किए गए कानून सुधारों की अवधारणा के लिए और कानूनी शिक्षा के सभी उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक कानूनी जागरूकता है और यह केवल कानूनी साक्षरता के माध्यम से संभव है।

कानूनी जागरूकता:

यह कहा जाता है कि, भारत गांवों में रहता है और इसलिए समाज के साथ कानून के संबंध को समझने के लिए भारतीय गांवों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अधिकांश ग्रामीण अपने स्वयं के मौलिक अधिकारों, कानूनी अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध उपायों के बारे में अनजान हैं और इसलिए उन्हें उनके लिए विभिन्न विधानों का ज्ञान नहीं है।सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को कम करने और समानता लाने के उद्देश्य से कई विधान हैं, लेकिन अधिकांश लोग इससे अनजान हैं। न केवल गाँव के लोगों को बल्कि शहरी आबादी को भी अपने अधिकारों से जागरूक बनाना आवश्यक है, इस बात से अवगत हैं कि शिक्षित व्यक्ति भी कभी-कभी चालाक व्यक्तियों द्वारा धोखा खा जाते हैं।

आजकल सुपीरियर कोर्ट्स से काफी प्रगाढ़ता के बाद जुड़वा पहलुओं की कानूनी सहायता और कानूनी जागरूकता को एक मजबूत बढ़ावा मिला है और जिला कानूनी सहायता समितियों, इसलिए जो केवल नाममात्र अस्तित्व में थे, पूरे जोश के साथ शुरू हुए हैं। इसके अलावा कानूनी जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से जमीनी स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। कई बार शिक्षित लोगों का भी दुकानदारों आदि द्वारा शोषण किया जाता है, लेकिन वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आदि में दिए गए अपने अधिकारों से अनजान हैं। विशेषकर गाँवों की महिलाएँ भी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं जो हमारे संविधान द्वारा उनके लिए विशेष रूप से मान्य हैं और इन सभी उद्देश्यों के लिए कानूनी जागरूकता बहुत आवश्यक है। कानूनी साक्षरता के माध्यम से कानूनी जागरूकता संभव है, लेकिन हमारे जैसे देश में जहां अशिक्षा हमारे समाज में एक अभिशाप और उग्र है, ऐसे लोगों को कानूनी रूप से शिक्षित करना कैसे संभव है जो निरक्षर हैं। इस प्रयोजन के लिए, ऑडियो, वीडियो इंस्ट्रूमेंट की मदद से गांवों में कानूनी शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए या मीडिया की मदद से कानूनी साक्षरता को बढ़ाया जा सकता है।

कानूनी शिक्षा में सुधार के लिए कुछ प्रमुख कदम भी हैं और कानून क्षेत्र के गुणवत्ता मानक को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए लॉ कॉलेजों के अधिक प्रतिष्ठान होने चाहिए। प्रभावी कानूनी शिक्षा के लिए कानूनी शिक्षा के मानक को बनाए रखने के लिए कानूनी शैक्षणिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। महाराष्ट्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय बनाम मनभाई प्रगाजी वाशी (1995) 5 एस सी सी 730, ने कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए देश में अच्छी तरह से प्रशिक्षित वकील होना आवश्यक है और यह तभी संभव है जब पर्याप्त संख्या में हों आवश्यक बुनियादी ढांचे और अच्छे शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ लॉ कॉलेजों की।

विधिवत मान्यता प्राप्त निजी लॉ कॉलेजों की स्थापना की अनुमति देना और अन्य फैकल्टी कॉलेजों की तरह उन्हें अनुदान देना सरकार का कर्तव्य है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट है कि कानूनी शिक्षा में सुधार के लिए कानूनी शैक्षणिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है और यह भी सुझाव दिया गया है कि कानूनी शिक्षा के संबंध में बजट के अलग-अलग प्रावधान होने चाहिए। हर राज्य के कानून मंत्रालय का हर विधि विश्वविद्यालय के साथ उचित संपर्क होना चाहिए। आज हमें सबसे पहले जज के पद और प्रतिष्ठा की जरूरत है। चूंकि कानून सामाजिक विज्ञानों में से एक है, इसलिए इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अध्ययन को कानून के अध्ययन के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो उनके ज्ञान में सुधार करता है और वे मानव समाज के सभी पहलुओं से अपने विचार व्यापक कर सकते हैं।

हमारे समाज में होने वाले क्रमिक या सूक्ष्म परिवर्तन यह आवश्यक कर देते हैं कि जहां मौजूदा कानून हमारे समाज में हो रहे परिवर्तनों के साथ, उसे सुधारने के लिए, या जहां कोई कानून मौजूद नहीं है, वहां बदलावों को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने में असमर्थ है। समाज में जगह ले लो। यदि कानून प्रगतिशील होने में विफल रहता है, तो उसकी अवहेलना होना और इस तरह से क्षय होना और मरना है क्योंकि कानून समाज के लिए है।कानून में रचनात्मक और मोल्डिंग शक्ति दोनों हैं, इसलिए, विधायकों, न्यायाधीशों, शिक्षकों, या चिकित्सकों के रूप में कानून के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को उच्च प्रशिक्षित कारीगरों से अधिक होना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए सामाजिक विज्ञान और भाषा के साथ कानून का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है कानूनी शिक्षा में सुधार।

कानूनी शिक्षा में सुधार के लिए, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं, सर्वोदय कार्यकर्ताओं को शामिल करने का भी सुझाव दिया गया है, जो आम लोगों के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हैं, और अधिनियमितियों और किसी भी विधान के कार्यान्वयन की समस्याओं का पता लगा सकते हैं और लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। विभिन्न कानूनी उपचार; सामाजिक कार्यकर्ता आम लोगों के दिल से कानूनी प्रक्रियाओं और अदालतों के बारे में डर को खत्म करते हैं और इस उद्देश्य के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को कानूनी प्रशिक्षण देना फायदेमंद है।यदि कानूनी शिक्षा के सभी उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है, तो समाज के अधिक शक्तिशाली और कुलीन वर्गों की कमजोरियों के खिलाफ गरीब और दलित गरीबों की रक्षा करना संभव है और उन्हें न्याय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना संभव है। किसी का शोषण नहीं किया जाता है, हर कोई अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत हो जाता है और गरीबी और अशिक्षा के कारण किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अलविदा साथियो। 

ENGLISH TRANSLATION: 

Legal education required for Indians

Dear friends, I am writing for you today the need for education of Indian people in their Indian law, law, legal education and development have become mutual concepts in modern developing societies, to develop in the state of social welfare. Are struggling and trying to improve the socio-economic condition of the people in a peaceful manner. It is the same in our country. In a developing country, building a socially advocate is an important part of legal education. Today, law is not only seen as a means of social control, but also as a means of social change. Lawyers are described as social engineers. As liberal education, legal education can serve the law by providing general and cultural education to students, allowing them to become good law abiding citizens. Such education will highlight the importance and importance of democratic culture to the students. Like vocational education, legal education prepares law students to fill various roles in society, and frees them from various legal jobs, the scope and scope of which always expands in modern democratic societies, eg - policy makers , Administrators, lawyers, law teachers, etc. Accordingly in modern India, it is felt that legal education should be comprehensive.

Legal education is less technical or less professional than science, technology and medicine. Legal education in India dates back to the British era. Long before India became independent in 1947, law courses were started at the Hindu College, Calcutta, Elphinstone College and Bombay and Madras. The main objective of legal education at that time was to prepare law students so that they could assist lower courts and high courts in the administration of justice. Before India gained independence in 1947, the study of law was not taken as a very serious practice. As a result, when India gained independence, "thus its legal profession and legal teachings were not capable of performing roles that were in accordance with their standards." With the advent of independence in India in 1947, the whole country related to legal education was undergoing a transformation. Attitudes towards legal education began to change and efforts began to improve. The Constitution of India is basically a document for lawyers; Constitutional law has grown significantly since 1950, especially in the area of ​​fundamental rights.

The number of PILs filed in the Supreme Court and the High Court for the implementation of fundamental rights and the role of lawyers in society is now viewed from a much larger perspective than technical practitioners of law. Fundamental education of law has become necessary for all those involved in authorities, business or industry. A citizen needs some knowledge of the law to enjoy his or her civic potential. The law requires an understanding of what rights and others (eg, a police officer, businessman or politician,) play an important role. Law and its basic policies and values. 

There has been a lot of turmoil in the field of legal education in the last few years and it has been the subject of much discussion and debate. Legal education needs to be improved at this time because today legal education does not meet the demands in the society. Therefore, in order to compete with the body of legal education in a mass-changing society, the pattern of central justice needs to be changed; Difficulties have increased in people's socio-economic relations with each other and this has led to many lawsuits; A new situation is needed to diversify into new crimes; People's selfishness is increasing day by day and Maya devotees try to exploit the common people to fulfill the greed of human nature. In this way, people should be made aware of their rights and responsibilities as well as the measures available to the general public when they are being exploited by someone.

Illiteracy in India is still not completely eradicated and poverty is the curse of Indian society and such helpless people are always exploited by ruthless and cunning people due to lack of knowledge about legal aspects. In such a changing society there is a need to improve and expand the scope of legal education, it is time to broaden our horizons with the concept of modernization. There is a need to broaden its scope and for this, legal education should not be limited only to the study of law and jurisprudence, but also the study of various processes of law. It is not limited to or related to individuals only, but it aims to cover the whole world and in short, we can say that the purpose of legal education today is to make society aware of law and order. Its importance is required. We can separate legal education according to its purpose, one of which is

Law Reforms:

Legal education plays an important role in legal reform. Reform in law means some reform, reform of existing legal system or reform. When a set of rules or a set of principles are enacted by the legislature or a specific principle is declared by the court, sometimes they are not enough for society or ineffective to control any social problem Are those for which such laws apply. In such situations legal research, legal survey etc. helps in investigation to make new laws or change existing law on any current issue which is not sufficient for their proper implementation and like any other branches, in the field of law Knowledge of legal research and legal surveying is very important from the point of view of law reform, and helps a lot.

Many laws are the result of the efforts of law reformers, such as the Dowry Prohibition Act, the Child Marriage Prohibition Act, the Prohibition of Sati Act, etc. Legal education helps to change public attitudes; It enables people to think on social problems; It makes people more aware of their rights to duties; It helps them to conceptualise law reforms done only through legal education to ideal citizens and to fulfill all the objectives of legal education. 

Legal Awareness:

It is said that, India lives in villages and hence one has to focus on Indian villages to understand the relationship of law with society. Most villagers are unaware of their own fundamental rights, legal rights and the measures available to them and therefore do not have knowledge of various legislations for them. There are many legislations aimed at reducing social-economic disparities and bringing equality. Most people are unaware of it. It is necessary to make not only the people of the village but also the urban population aware of their rights, aware that even educated people are sometimes deceived by clever individuals.

Nowadays, after much intensification from the Superior Courts, the legal aid and legal awareness of the twin aspects has received a strong boost and the District Legal Assistance Committees, which were then only nominally in existence, have started with full vigor. In addition, legal awareness programs are regularly conducted at the grassroots level. Many times educated people are also exploited by the shopkeepers etc., but they are unaware of their rights given in the Consumer Protection Act, etc. Particularly the women of the villages are also ignorant of their rights which are especially valid for them by our constitution and legal awareness is very important for all these purposes. Legal awareness is possible through legal literacy, but in a country like ours where illiteracy is a curse and raging in our society, how is it possible to legally educate people who are illiterate. For this purpose, legal camps should be organized in the villages with the help of audio, video instrument or with the help of media legal literacy can be enhanced.

There are also some major steps to improve legal education and the most important is to raise the quality standard of the law sector. In order to maintain the standard of legal education for effective legal education, legal educational education needs to be improved. The Indian Apex Court in the State of Maharashtra v. Manbhai Pragaji Vashi (1995) 5 SCC 730, stated that it is necessary to have well trained lawyers in the country to provide free legal aid and this is possible only when there are sufficient number of basic requirements. Law colleges with structure and good teachers and staff.

It is the duty of the government to allow the establishment of duly recognized private law colleges and to grant them like other faculty colleges.

This decision of the Supreme Court is clear that improving the quality of legal educational education is needed to improve legal education and it has also been suggested that there should be separate provisions in the budget regarding legal education. The Law Ministry of every state should have proper contact with every law university. Today we first need the position and reputation of a judge. Since law is one of the social sciences, the study of history, politics, economics and sociology should be combined with the study of law which improves their knowledge and they can broaden their views from all aspects of human society.

The gradual or subtle changes that take place in our society make it necessary to make a law to regulate changes where the existing law changes with the changes happening in our society, or where no law exists. Is unable to Take place in society. If the law fails to be progressive, it is to be disregarded and thus decayed and died because the law is for society. Law has both creative and molding power, therefore, as legislators, judges, teachers, or practitioners Persons working with law in India should be more than highly trained artisans and law with social science and language for that purpose It is important to study improve legal education.

In order to improve legal education, it has also been suggested to involve active social workers, Sarvodaya activists, who can easily interact with the common people, and find out the problems of enactments and implementation of any legislation And can also make people aware. Various legal remedies; Social workers eliminate the fear of the common people from the legal processes and courts and it is beneficial to give legal training to social workers for this purpose. If all the objectives of legal education are achieved, then the more powerful of the society And it is possible to protect the poor and the downtrodden against the weaknesses of the elites and to achieve justice. It is possible to provide head. No one is exploited, everyone becomes aware of their rights and duties and no one should be denied their rights due to poverty and illiteracy.

Bye friends........