Skip to main content

Posts

Showing posts from 2020

MEN ALSO HAVE A LEGAL RIGHT- TO AVOID UNREASONABLE ARREST AND DETENTION.

आदमीयो का भी क़ानूनी  अधिकार  है -  बेमतलब की ग्रिफ्तारी और नजरबंदी से बचने का।  मीडिया ने हाल ही में यौन उत्पीड़न के कई मामलों को उजागर किया है, लिव-इन रिलेशनशिप में बलात्कार के आरोप, या झूठे विवाह का वादा करने के बाद बलात्कार। हालांकि इस तरह के मामलों की संख्या में बड़ी वृद्धि हो सकती है, एक और सतर्क रहस्योद्घाटन यह है कि 2013 के बाद से आपराधिक कानून में बदलाव के कारण रिपोर्टिंग में वृद्धि और हाल ही में कई आंदोलनों ने महिलाओं को न्याय किए जाने के डर के बिना बोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। इनमें से कई मामले पिछली घटनाओं से संबंधित थे, जिससे तथ्यों को सत्यापित करना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि, आरोपों की प्रकृति यह है कि 2013 सी आर पी सी की धारा 154 में संशोधन के बाद और ललिता कुमारी बनाम सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए। यूपी (2013) की। हर एफ आई आर में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। हमारी अदालतों ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया के महत्व पर बार-बार जोर दिया है। निर्दोषता की धारणा आपराधिक न्य

Legal education required for Indians

भारतीयो  के लिए कानूनी शिक्षा की जरुरत     प्यारे साथियो नमस्कार मैं आज आपके लिए अपने भारतीय कानून की भारतीय लोगो को शिक्षा की जरूरत के बारे में लिख रहा हूँ , कानून, कानूनी शिक्षा और विकास आधुनिक विकासशील समाजों में परस्पर अवधारणा बन गए हैं, जो सामाजिक कल्याण की स्थिति में विकसित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही है। एक विकासशील देश में, सामाजिक दृष्टि से वकील का निर्माण कानूनी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज, कानून को न केवल सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में देखा जाता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में भी देखा जाता है। वकीलों को सामाजिक इंजीनियर के रूप में वर्णित किया जाता है। उदार शिक्षा के रूप में, कानूनी शिक्षा छात्रों को सामान्य और सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करके कानून की सेवा कर सकती है, जिससे वे अच्छे कानून का पालन करने वाले नागरिक बन सकते हैं। इस तरह की शिक्षा छात्रों को लोकतांत्रिक संस्कृति के महत्व और महत्व को उजागर करेगी। व्यावस

CHILD SEXUAL ABUSE IN INDIA

CHILD SEXUAL ABUSE IN INDIA नमस्कार दोस्तों । मुझे आप सभी का प्यार कमैंट्स के जरिये मिल रहा है, इसके लिए आप का धन्यवाद। मैं तह दिल से आप सभी के लिए भगवान् से बेहतर भविश्य की कामना करता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लिखने जा रहा  हूँ वह बहुत ही विचार करने वाला है। भारत में हम अपने बच्चो को घर से बाहर निकलने नहीं देते, क्यूंकि हम सोचते है, की बच्चो को बाहर खतरा है, क्यूंकि आज कल हम इतनी योन शोषण की घटनाये सुनते है, तो बड़ा डर लगता है, मन के अंदर ही अंदर बेचैन हो जाते है, अपने मुँह से चाहे न बोले पर दिल में यही डर होता है कि कहीं हमारे बच्चे भी किसी के द्वारा योन शोषण का शिकार न हो जाये। पर हमे यह नहीं पता की हमारे जानने वाले ही हमारे घरो में इस घिनौने काम को अंजाम दे सकते है। हमारा बच्चा किस कदर, मानसिक, शारीरक रूप से पीड़ित होगा, हमे इस का कभी अंदाज़ा भी नहीं लग सकता। क्या आप जानते है कि हमारे भारत में प्रत्येक 15 मिनट मे एक बच्चा योन शोषण का शिकार होता है, क्या आप जानते है, उनमें से अभिकतम लड़के होते है और क्या आप ये भी जानते ,हमारे भारत में लगभग 95 % मामलो में बच्चे अपने ही किसी नजदीकी रिश्ते

RIGHT TO CONSTITUTIONAL REMEDIES ARTICLE 32 AND 226

RIGHT TO CONSTITUTIONAL REMEDIES ARTICLE 32 AND 226 दोस्तों सादर परनाम उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आप का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे ब्लॉग पड़ते हो जिससे के मुझे और ब्लॉग लिखने की प्रेरना मिलती है। आप के कमैंट्स मुझे आप के स्नेह के बारे में बताते है। तो एक बार फिर आप सब का धन्यवाद। तो आज मैं नए टॉपिक के साथ फिर हाजर हूँ। तो शुरू करते है आज का टॉपिक। साथियो आप को पता है की हमारे देश के संविधान में हमे कई तरह के अधिकार दिए गए है। जब तक ये अधिकार सुरक्षित नहीं हो तब तक इन अधिकारों का कोई मूल्य नहीं। जैसे हम कोई जेवेल्लेरी खरीदते है तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा के लिए सोचते हैं क्यों की ये बहुत ही कीमती होती है ज्वेलरी तो उसी तरह इन अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान हमारे संविधान मैं है, तो अगर ये अधीकार हमे नहीं मिलते तो को लेने के लिए क्या रेमेडी है और कोन कोन ये ले सकता है और कैसे ले सकता है आज हम इस पे चर्चा करेंगे।  मौलिक अधिकारों की प्रोटेक्शन के लिए हमारे संविधान में चार जगा बात की गयी है आर्टिकल 13 , 32 ,359 ,226  .  1. आर्टिकल 13 जो जुडिशल रिव्यु के बारे में

10 legal Rights in India

10 legal Rights in India India is a progressive country. No one know completely their legal rights.today i am discuss about the main ten legal rights which you must know. if you don`t know about these rights you may suffer corruption so lets start the topic. 1.Female arrest by female police : In Indian  law have the rules that if any offence by a female then the female police may arrest. never a male police arrest the women. if by police any women to call in the police station between 6.00 pm to 6.00 am then the women may deny because in Indian law in the police station never any women may called between   6.00 pm to 6.00 am.     2.Right to Arrest by Income tax recovery officer: The Indian Income tax recovery Organization have the right to arrest if any  payment owed to income tax and with their permission you may release. this rule have mentioned in the income tax act 1961. 3. Motor Vehicle Act do not apply on Driving bicycle & rickshaw : if you are driving b