RIGHT TO CONSTITUTIONAL REMEDIES ARTICLE 32 AND 226

RIGHT TO CONSTITUTIONAL REMEDIES ARTICLE 32 AND 226

दोस्तों सादर परनाम उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आप का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे ब्लॉग पड़ते हो जिससे के मुझे और ब्लॉग लिखने की प्रेरना मिलती है। आप के कमैंट्स मुझे आप के स्नेह के बारे में बताते है। तो एक बार फिर आप सब का धन्यवाद। तो आज मैं नए टॉपिक के साथ फिर हाजर हूँ। तो शुरू करते है आज का टॉपिक। साथियो आप को पता है की हमारे देश के संविधान में हमे कई तरह के अधिकार दिए गए है। जब तक ये अधिकार सुरक्षित नहीं हो तब तक इन अधिकारों का कोई मूल्य नहीं। जैसे हम कोई जेवेल्लेरी खरीदते है तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा के लिए सोचते हैं क्यों की ये बहुत ही कीमती होती है ज्वेलरी तो उसी तरह इन अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान हमारे संविधान मैं है, तो अगर ये अधीकार हमे नहीं मिलते तो को लेने के लिए क्या रेमेडी है और कोन कोन ये ले सकता है और कैसे ले सकता है आज हम इस पे चर्चा करेंगे। 

मौलिक अधिकारों की प्रोटेक्शन के लिए हमारे संविधान में चार जगा बात की गयी है आर्टिकल 13 , 32 ,359 ,226  . 

1. आर्टिकल 13 जो जुडिशल रिव्यु के बारे में बात करता है। 

2. आर्टिकल 359 जो ये कहता है की  इमरजेंसी के इलावा बाकी किसी भी हालात में मौलिक अधिकारों को घटा नहीं सकते। 

3. आर्टिकल  32 और 226 हमे रेमेडी प्रधान करता है। 

तो आज हम बात करते है आर्टिकल 32, 226 के बारे में। 

हमारा जो पार्ट - 3 ऑफ़ कंस्टीटूशन है जो मौलिक अधिकारों से सम्बंधित है वो आर्टिकल 12 से ले कर  35 तक है।  इसका मतलब हमारा जो आर्टिकल 32 है वो खुद एक मौलिक अधिकार है। 

आर्टिकल 32

आर्टिकल 32 खास तोर पर दो तरह के अधिकारों की बात करता है;

1. सबसे पहले वो ये कहता है की अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार की उलंघना हो रही है या मिल नहीं रहा तो वो डायरेक्ट आर्टिकल 32 का उपयोग कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। 

2. दूसरा आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है के वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए पांच तरह की रिट्स इशू कर सकता है। इस आर्टिकल के इसी फीचर की वजा से इस आर्टिकल को मौलिक अधिकारों का रखवाला और गारंटर माना  गया है। 

डॉ. बी.आर. आंबेडकर जी ने तो इस आर्टिक्ल को, The Heart and Soul of the Constitution भी कहा है। 

आर्टिक्ल 226 

रिट्स इशू करने की जो पावर आर्टिकल 32  को दी गयी है बिलकुल बराबर की पावर आर्टिक्ल 226 में भी दी गयी है। इस आर्टिक्ल  का प्रयोग कर के आप  हाई कोर्ट को अप्प्रोच कर सकते हो 

तो इन दो आर्टिकलस में आप को ये पावर्स मिली है की अगर आपके मौलिक अधिकार सुरक्षित नहीं है तो आप भारत की हाईएस्ट कोर्ट को अप्प्रोच कर सकते हो। जब  भी कभी आपके अधिकारों को कोई मुश्किल आये तो पहले हाई कोर्ट जाये फिर सुप्रीम कोर्ट जाए ऐसा बिलकुल भी जरुरी नहीं पर अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो आप को ये बताना होगा की आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। 

आर्टिकल 32 और 226 दोनों ही रिट्स इशू कर सकते है पर इन दोनों में दो महत्वपूर्ण अंतर है। 

आर्टिकल 32: पहला अंतर आर्टिकल 32 में जो रिट्स इशू करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों की सुरक्षित करने की होती है। दूसरा अंतर क्यूंकि आर्टिकल 32 ,पार्ट 3 में आता है तो ये जो संविधानक रेमेडी है ये मौलिक अधिकार है।  

आर्टिकल 226 : पहला अंतर आर्टिकल 226 में मौलिक अधिकारों की  सुरक्षित करने के साथ साथ और भी कई तरह के राइट्स को सुरक्षित करने की पावर होती है जैसे की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी आप कोई रिट्स डाल सकते हो। दूसरा अंतर आर्टिकल 226 की जो रेमेडी है वो मौलिक अधिकार नहीं है।

दोस्तों इसके बाद रिट्स क्या और कोण कोण सी होती है उनको पूरी विस्तार में समझने के लिए आप मेरे अगले ब्लॉग का इंतज़ार करे मैं जल्दी ही इसके ऊपर ब्लॉग बना रहा हूँ अगर आप को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते है तो मुझे कमेंट जरूर करे।  फिर मिलने के लिए अलविदा नमस्कार। 

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ENGLISH TRANSLATION:

RIGHT TO CONSTITUTIONAL REMEDIES ARTICLE 32 AND 226

Friends, best regards, I hope all of you will be skilled Mars. Thank you very much, friends, you are my blog, which gives me inspiration to write more blogs. Your comments tell me about your affection. So thank you once again. So today I am again with new topic. So let's start today's topic. Friends, you know that we have been given many types of rights in the constitution of our country. Until these rights are protected, these rights have no value. Just like when we buy jewelery, we first think for the safety of it, because it is very precious jewelery, in the same way the provision of protection of these rights is in our constitution, so if these superintendents do not get us to take What is Remedy and Who can take it and how can it be taken? Today we will discuss this.


For the protection of Fundamental Rights, there are four issues in our Constitution Article 13, 32, 359, 226.

1. Article 13 which talks about the Judicial Review.

2. Article 359 which states that under Emergency, under no circumstances can fundamental rights be reduced.

3. Articles 32 and 226 lead us to Remedy.


So today we talk about article 32, 226.

Our Part - 3 of Constitution which deals with Fundamental Rights is from article 12 to 35. This means that our article 32 is itself a fundamental right.

Article 32

Article 32 talks about two types of rights on a particular scale;

1. First of all, he says that if a person's fundamental right is being violated or not found, then he can use Direct Article 32 and approach the Supreme Court.

2. The second article gives 32 power to the Supreme Court that it can issue five types of rits to protect fundamental rights. Due to this feature of this article, this article has been considered as a guardian and guarantor of fundamental rights.

Dr. B.R. Ambedkar has also called this article, The Heart and Soul of the Constitution.

Article 226

The power article 32 to issue the rits has been given in the article 226. You can approach the High Court using this article.

So in these two articles you have got the power that if your fundamental rights are not protected, then you can approach the High Court of India. Whenever you have any difficulty in your rights, first go to the High Court and then go to the Supreme Court, it is not necessary at all, but if you go directly to the Supreme Court, then you have to tell why you did not go to the High Court.

Both Articles 32 and 226 can issue rits, but there are two important differences between these two.

Article 32: The first difference is the power to issue writs in article 32, only and only to protect fundamental rights. The second difference is because Article 32, Part 3, this constitutional remedy is a fundamental right.

Article 226: The First Difference Article 226 has the power to protect fundamental rights as well as many other rights, such as you can put a writ against the Administrative Tribunal. The second difference is the Remedy of Article 226, which is not a fundamental right.

Friends, after this, what is the rits and what is the angle, you should wait for my next blog to understand them in full detail, I am making a blog on it soon, if you like my blog and if you want to give any suggestion. So please comment me. Goodbye again to meet.